केंद्र सरकार ने केंद्रीय
अप्रत्यक्ष कर व
कस्टम बोर्ड के
15 बड़े अधिकारियों को जबरन
रिटायर कर दिया
है। इन सभी
अधिकारियों पर पद
पर रहते हुए
नियमावली के विपरीत
कार्य करने का
दोषी पाया गया
है। सरकार ने
जांच के बाद
ऐसा करने का
निर्णय लिया है।
जिन अधिकारियों को सरकार
ने पदमुक्त करने
का आदेश दिया
है वो प्रमुख
आयुक्त, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त
और उपआयुक्त के
पद पर तैनात
हैं। वित्त मंत्रालय
ने नियम 56 के
तहत ऐसा किया
है। समाचार एजेंसी
एएनआई ने वित्त
मंत्रालय के सूत्रों
के जरिए यह
जानकारी दी है।
इससे पहले 10 जून
को भी वित्त
मंत्रालय ने आयकर
विभाग के 12 अधिकारियों
का इस्तीफा मांग
लिया था।

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